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ज़िला सड़क सुरक्षा समिति की हुई बैठक-

राजेश कुमार मिश्रा की रिपोर्ट :-
गया समाहरणालय सभाकक्ष में जिलाधिकारी अभिषेक सिंह की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई। बैठक में जिला परिवहन पदाधिकारी जनार्दन कुमार ने कहा कि वर्ष 2016 से वर्ष 2019 तक की दुर्घटनाओं पर तुलनात्मक अवलोकन करने पर पता चलता है कि वर्ष 2016 में 251 लोगों की मृत्यु सड़क दुर्घटना में हुई थी जबकि वर्ष 2017 में 310, वर्ष 2018 में 307 एवं वर्ष 2019 में 287 दुर्घटनाओं में मृत्यु हुई है। उन्होंने कहा कि मोटर वाहन के नए अधिनियम लागू होने के बाद सड़क दुर्घटना से मृत्यु में कमी आई है। उन्होंने कहा कि वाहन चेकिंग, हेलमेट चेकिंग, सीट बेल्ट लगातार जांच की जा रही है लेकिन फिर भी 30 से 35% लोग अब भी हेलमेट नहीं पहन रहे हैं शहरों की स्थिति और खराब है। सीट बेल्ट शहर में 70% जबकि मुख्य सड़क पर 30 से 40% लोग ही लगाते हैं। जुर्माना की राशि 3 गुना अधिक वसूली की गई है लेकिन हेलमेट पहनने वालों की संख्या तीन गुनी नहीं बढ़ी है। शहरी क्षेत्र में मुख्य चौराहों पर जाम की स्थिति एवं यातायात व्यवस्था को सगज पर्यवेक्षण नहीं करने के लिए पुलिस उपाधीक्षक यातायात एवं एमवीआई अधिकारी से कारण पूछा गया तथा यातायात व्यवस्था में सुधार लाने हेतु 1 महीने का समय दिया गया और चेतावनी दी गई कि अगर एक महीने में यातायात व्यवस्था सुधार नहीं होती है तो दोनों पदाधिकारी के विरुद्ध प्रपत्र क गठित किया जाएगा। जिलाधिकारी ने ज़ेबरा क्रॉसिंग की मांग पर आरसीडी एवं आरडब्ल्यूडी को शहर के सभी प्रमुख चौराहों पर ज़ेबरा क्रॉसिंग एवं आवश्यक साइनेज लगाने का निर्देश दिया तथा जिले के “ब्लैक स्पॉट, जहां सड़क दुर्घटना ज्यादा होती है” की सूची आरसीडी एवं एनएचएआई को उपलब्ध कराने का निर्देश जिला परिवहन पदाधिकारी को दिया। जिलाधिकारी ने कहा कि उन स्थलों पर आवश्यक साइनेज लगाने के साथ ही सड़क को दुरुस्त करने का निर्देश दिया। बैठक में सड़क सुरक्षा के समिति द्वारा ऑटो रिक्शा के ड्राइवर के बगल में तीन तीन सवारी बैठाने के कारण होने वाली सड़क दुर्घटना से अवगत कराया गया। जिलाधिकारी ने वैसे ऑटो रिक्शा का फोटो खींचकर ट्रैफिक उपाधीक्षक को व्हाट्सएप करने का निर्देश दिया ताकि कार्रवाई की जा सके। जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि आशा सिंह मोड़ के पास ऑटो रिक्सा पार्किंग के लिए स्थल बन सकता है

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यदि सड़क किनारे से बिजली पॉल एवं अवैध दुकानों को हटा दिया जाए। जिलाधिकारी ने नगर निगम को प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया।
बैठक में अपर समाहर्ता राजकुमार सिन्हा, निदेशक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण संतोष कुमार, जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, उप निदेशक जनसंपर्क, जिला परिवहन पदाधिकारी एवं जिला सड़क सुरक्षा समिति के सदस्य उपस्थित थे।

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